यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सबै आय आफ्नो सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।